ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਸਣੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 24 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।