ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜਲਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।