ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਿਆਵੇਗੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੀਤੀ

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਥਾਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿੳੂਰੋ ਨਿੳੂਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।