‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਨਾਨ-ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (ਬੀਸੀ) ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 74 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28.10 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈੱਕਟਰ-35 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 855 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।