ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਪਲੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।