ਸੀਬੀਆਈ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਨਜੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।