ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ : ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਪਟੀਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮਪੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਨਸਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।