ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖੀਆਂ

6.50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 5.40 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੌਨਮੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।