ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੀ ਸਿਰਦਰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।