ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ)-2022’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਕਾਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ)-2022’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ) 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੇਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (60:40) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ (ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ) ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 42,205 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 59.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1400 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 23.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 8.67 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 43 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ/ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਹੋਰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 295 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 406 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।