ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
