ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਊ ਦੀਪ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਦੀਪ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।