ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ, ਹੰਕਾਰ, ਫ਼ਰੇਬ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ, ਵੰਡਪਾਊ ਸੋਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤਪੱਸਿਆ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਅਮਨਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਇਹ ਤੋੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ 101 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੇਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਮ ਪੰਥਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਲਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਰੰਤ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਲੌਅ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਬਿਖੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਨਪਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਜੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਉੱਚ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਲੌਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲਾ ਪੇਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸਜ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ, ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤਜਰਬਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)