ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।