ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।