‘ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
98550-10005
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਨਿਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਹੱਦ ਹੇਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗ਼ਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1959 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ‘ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲੱਗ -ਅਲੱਗ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ -ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।