ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਹਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ-ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 9 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁਲ ਰਕਮ ਢਾਈ ਲੱਖ (2,50,000) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਐਨ ਪੀ ਏ) ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਫਰਮਿੰਗ ਐਸਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਏ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਈ ਬੀ ਸੀ (ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਖਾਤੇ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੁੰਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਜੁੰਮੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਾਰ ਸਟੀਲ 45000 ਕਰੋੜ, ਲੈਨਕੋ ਇਨਫਰਰਾਟੈਕ 43,052 ਕਰੋੜ, ਭੂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ 42,356 ਕਰੋੜ, ਭੂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ 37248 ਕਰੋੜ, ਅਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 24620 ਕਰੋੜ, ਮੋਨੇਟ ਇਸਪਾਤ 3307 ਕਰੋੜ, ਇਰਾ ਇਨਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ 4717 ਕਰੋੜ, ਏ ਬੀ ਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 8742 ਕਰੋੜ, ਜੇ ਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ 8606 ਕਰੋੜ, ਇਲੈਕਟਰੋਸਟੀਲ 6946 ਕਰੋੜ, ਐਮਟੇਕ ਆਟੋ 12591 ਕਰੋੜ, ਜੋਤੀ ਸਟਰਕਚਰ 3387 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਦਿਖਦੇ, ਅਣਦਿਖਦੇ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ, ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੀਕ- ਠਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਉਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7,66,314 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 58,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਪਰ 31-3-2016 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਕੇ 5,98,187 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 68,615 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ 31-12-2016 ਤੱਕ ਐਨ ਪੀ ਏ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 6336 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਖਾਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਪਰ 12 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਐਨ ਪੀ ਏ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫੁਟਪਾਥ ਉਤੇ ਬੈਠਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ‘ਚ ਛੇਕ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 4.57 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟਾਕੇ 3.65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 54 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ) ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ 23 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਦੂਰ ਵਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੱਸ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਬਹੁਤ ਊਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।
2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਚੰਗੇ ਬਦਲ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।