ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨਗੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਚਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਵਾਉਣ।”
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਨਕਰੀਟ ਟਰੱਕ, ਵਾਟਰ ਟਰੱਕ, ਫਿਊਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਨਕਰੀਟ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਟਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਟਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ”ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਕਾਫੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ/ਅਪਰੇਟਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪਰ ਟਰੱਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ 25 ਪਰਸੈਂਟ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਖਰ ਆਮ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕਰ ਕਰੇਗ ਗਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ 2016 ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਟੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।