ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਓਟੀਟੀ ਅਪਰੇਟਰ
ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ+ਹੌਟਸਟਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਨੇਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (3) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਤਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇਮਾਂ, 2020 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ/ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਊਪਲੱਬਧ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ઠਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨਬੀਏ) ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਵਲੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੰਸਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਕਾਗਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਕਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਊਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਮਨਜ਼ੁਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੁਪੁਰ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੋਅ ‘ਫਲੈੱਸ਼’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਊਪਲੱਬਧ ਹੈ।ઠ