ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਕਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਸਬੰਧੀ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਮਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਮਸੀ ਈਓ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।