ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

5178 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ 650 ਨਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 650 ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014, 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5078 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 100 ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਂਡ ਵਰਨੈਕੂਲਰ (ਸੀ ਤੇ ਵੀ) ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2300 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014, 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋ 15,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਲਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ’ ਲਈ ‘ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖੁੱਸਿਆ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਦਿਵਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 2014 ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ, ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਜ਼ 15 ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਐਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।