ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਸਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।