ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ੲ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ

113 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਦੋ ਗੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਸ ਭਰਿਆ
1906 : ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ
2020 : ਹੁਣ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਏਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ 1907 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣ।
ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿੱਲ 1906
ਮੰਗ : ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ
9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਬਾਦਕਾਰੀ ਨਾਮਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1907 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਕਾਰਾ 22 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ … ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ 1948
ਮੰਗ : ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ
ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਲਸਿਆ ਰਿਆਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਮੰਤ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ 1959
ਮੰਗ : ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ
ਜਿਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ
ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਡੈਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 104 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 22 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਲਬਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।