ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਟੀ ਕੇ ਐੱਸ ਇਲਾਨਗੋਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਫੜਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਠੰਢ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
