ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਰਨਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਗਾਰਨਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ, ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਦੁਖੀ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬਦੋਬਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰੀਪੇਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 17 ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ (12 ਲਿਬਰਲ, 4 ਸੀਪੀਸੀ, 1 ਐਨਡੀਪੀ) ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਗਾਰਨੈੱਟ ਜੈਨੂਅਸ (ਐਡਮੰਟਨ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਰਨੈੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, 2018 ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ 21 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਟਰੇਸੀ ਰਾਮਸੇ (ਅਸੈਕਸ) ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਟਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, 2014 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਮਿਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।