ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ) ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲਬੀਜ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।