ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਐਸ ਐਸ ਮਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਂਜ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਣੀ ਦਾ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ : ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਸਬੂਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2015, 26 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 75-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 130 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਲਾਡੋਵਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਨ।