Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਛੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਝ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ-2 ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

Check Also

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : …