ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ઠਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
