ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਛੇ ਰਾਜ ਪੁੱਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।