ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਪ : ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿਚੋਂ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ
ਤਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਛ ਖੇਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਰਾਹ ਲਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸਾਂ-ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲਗੇ ਪੋਸਟਰ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਬੈਨਰ, ਰੰਗੀਨ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕੜ ਬੈਠਕਾਂ ਆਦਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪੁਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੱਛਲੀ ਉਸਦੇ ਅੱਡੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ-ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਵਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਣ ਪਖੋਂ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟੀ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ੳਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1962 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇ ਕੈਂਪ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ (1962 ਵਿੱਚ) ਕੇਵਲ 700 ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕੱੜ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੋ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ, ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, 1965 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਰਹੇ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੂਦੜਾ (83 ਵਰ੍ਹੇ) ਦਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1965 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 200 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯੋਗਧਿਆਨ ਆਹੁਜਾ, ਜੋ 1977 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਰਹੇ ਦਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਝੀ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ, ਬਿੱਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਤੋਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿੱਲੀ, ਕਲੀਨ ਦਿੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ੨੫ ਸੜਕਾਂ ਡੇਂਸ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਯੋਗਧਿਆਨ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡੇਸੂ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਮੁੱਖੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲ ਦਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਵਧਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਕਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 1977 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਤੋਂ 1977 ਤਕ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਓਪੀ ਬੱਬਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਸ ਪਕੜਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ।
੩ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਅੱਜਕਲ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ-ਢਮਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੧੯੮੩ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਮਾਲੀਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾ ਕਈ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ।