ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ : ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਵਾਇਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਾਵਾੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਬਨਾਮ 99 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਕਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮੋੜ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤਹਿਤ ਗਊ ਮਾਸ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਖ਼ਾਤਿਰ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੀੜ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਕੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖਲਨਾਇਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਸਿਰਜ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ?
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਉਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿਰਿਤਯਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਝੱਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਝੱਲਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਣ- ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ‘ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ॥’ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ 1947 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।