ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ’ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।