ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ 1353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਧਾਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ਗੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਇਕ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਮ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ 2130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45% ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 55% ਮਾਲੀਆ ਆਪ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਕ 1999-00 ਅਤੇ 2005-06 ਦੇ ਸਾਲਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000-01 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 629 ਉਦਯੋਗ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 340 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੂਤ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੇਖ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਜੋ 2006-07 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 6.1% ਸਨ, ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1.4% ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ (2007-08) ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਾਰ (2008-09 ਤੋਂ 2009-10) ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੇਸ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਸੁਗਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ 36% ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 29920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 64800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 41364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 (5968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜਵਲ ਡਿਸਕਾਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਯੂਡੀਏਵਾਈ) ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮਜ਼) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਓ ਲਈ 75% ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕੁਲ 20837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚੋਂ 15627 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ
ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਕਿੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 50% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 65 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 49 ਕਲੱਸਟਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40% ਤੇ 70% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।