ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ । ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
