ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 33 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਸ਼ੀ-ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਝੱਲੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਸਹਿ-ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧઠ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 33 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’84 ਦੇ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋਏ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ 33 ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ।