ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ੱਿਕ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਪ-ਸੈਟ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।