ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

10.54 ਫੀਸਦ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 19.87 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82.48 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 16.39 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ઠਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10.54 ਤੇ 4.56 ਫੀਸਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਅਲੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6.63 ਫੀਸਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ 8.36 ਫੀਸਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 8.78 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪਰ 5.58 ਫੀਸਦੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 4.81 ਫੀਸਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 4.56 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4.32 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 0.22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 0.46 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਗੜੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦਹੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੋਈ ਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਆਈਪੀਐਸ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਟਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਇਲ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨਮੈਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿੜ ‘ਚ ਐਗਰੀ ਬਿਜਨਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿੜ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਡ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗ ਜਾਵੇ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।