Breaking News
Home / ਭਾਰਤ / ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ (ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ) ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ‘ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਏਐਨਆਰ(2003) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2019 ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ, ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐੱਫ.ਨਰੀਮਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਉਜਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 23 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਅਮਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈ ਦਮ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ’, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ’, ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

Check Also

’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ …