ਚੋਣ ਬਜਟ :ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ) ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਬੇਟ ਆਮ ਛੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ।
ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ‘ਜੁਮਲਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂઠ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੱਧਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਯਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ 272705.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ 249851.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 22854.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 7255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਲੰਗ ਸਟਾਕ ਲਈ 6114.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰ ਕੇ 96.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਪਗ 5 ਏਕੜ) ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੇਠ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ’ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।