ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੈਲੋ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਉਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ‘ਸਹਿਜਦੀਪ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਿੰਡ ਗਿਆਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧੀ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ 22 ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਭ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਚਾ ਹੀ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ।
ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਤਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਾ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’
