ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਸਿਰਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ 11 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਪਏ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਔਖੇ ਦਿਸੇ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਹਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਟਕਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 42,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਸਾਲ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਉਠ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ
