ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।