ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 9 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਭਗੌੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
