ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ; ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਸਦ ਨੇ 91 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ 70 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
Check Also
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ LMIA ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ
ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ LMIA ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ : ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ …