ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚਕੰਮਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚਵੀਅਹਿਮਭੂਮਿਕਾਅਦਾਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਦੇਸ਼ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀਪਈਆਂ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ ਆਈਟੀਵਿੱਚਵੀ 34 ਫ਼ੀਸਦੀਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਸਭਾਵਿੱਚਦੇਸ਼ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚਕੰਮਕਰਨਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 11486 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5606 ਖ਼ਾਲੀਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਆਈ ਆਈਟੀਵਿੱਚਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5428 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2802 ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰਵੀਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3235 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾਆਸਾਮੀਆਂ 4200 ਹਨ।
ਓਧਰਰਾਜ-ਪੱਧਰੀਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਹਾਲਤਹੋਰਵੀਖਸਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ 80000 ਅਧਿਆਪਕਫਰਜ਼ੀਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮਕਰਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀਡਿਗਰੀਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਅਧਿਆਪਕਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਚੂਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਨਾਲਵੀਖਿਲਵਾੜਕਰਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀਅਨੁਸਾਰਸਿਰਫ਼ 8.15 ਫ਼ੀਸਦੀਭਾਰਤੀ ਗਰੈਜੂਏਟਹਨ।ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 864 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਸੈਂਟਰਲਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 540 ਰਾਜਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 122 ਡੀਮਡਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 90 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਨੈਸ਼ਨਲਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਆਈਟੀ, ਏਮਜ਼ ਆਦਿਸ਼ਾਮਲਹਨ।ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ 40,026 ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀਕਾਲਜਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1800 ਕਾਲਜਸਿਰਫ਼ਲੜਕੀਆਂ ਲਈਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਡਿਸਟੈਂਸਐਜੂਕੇਸ਼ਨਅਧੀਨਵੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਭਰਤੀਸੰਬੰਧੀਹਾਲਾਤਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾਅਤੇ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਨ।ਦੇਸ਼ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਟਾਧਨਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਫ਼ੰਡਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾਸ਼ੋਸ਼ਣਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੋਰਸਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ਗਿਆਨਵੀਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ਵਪਾਰਕਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰਵਿੱਚਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਾਚਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 36 ਪੀ ਐੱਚ ਡੀਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗੇ ਵੀਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਗਿਆਨਵੰਡਣਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਹਨ, ਨਾਲੋੜੀਂਦਾਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣਵਾਲੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਨਾਲਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਲ੍ਹੀਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਦਾ ਬੁੱਤਾਸਾਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਸਰਕਾਰੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅਨਾਲਉਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਪ੍ਰਾਪਤੀਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਅਧਿਆਪਕਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਹਾਕਵਜੋਂ ਕੰਮਕਰਰਹੇ ਹਨ । ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਭਵਿੱਖਦਾਅ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਪੀੜਾਹੰਢਾਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਖ਼ਾਤਰਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਠੀਭਰਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕਲੋਕ, ਅਕਾਦਮਿਕਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ-ਫ਼ੰਡਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਦੀ ਗੱਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਪੱਧਰ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਭਰਤੀਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਰਵਰ੍ਹੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸਜਾਰੀਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਤਦਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾਧੰਦਾਦੇਸ਼ਵਿੱਚਨਿਰੰਤਰਜਾਰੀਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਹੋਣਕਾਰਨਵਿਦਿਆਰਥੀਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨਲਈਪ੍ਰਾਈਵੇਟਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਸ਼ਰਨਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲਰੁਖ਼ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚਸਥਾਨਕਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣਲਈਭਾਰਤੀਵਿਦਿਅਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਿਟਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾਨਿਪੁੰਨਤਾਟੈੱਸਟ) ਪਾਸਕਰਨਾਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਆਇਲਿਟਸ ਦੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾਸਾਧਨਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਦੀਲਲਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਗਿਣਤੀਘਟਾਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਅਨੁਸਾਰਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 1,20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ। ਇੰਜ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਵੀਜ਼ਾਦੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਝੋਲੀਪਏ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਹਾਲਤਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਵੀਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਚਿਤਪ੍ਰਬੰਧਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਧਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ; ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਪੱਖੋਂ ਵੀ।ਭਾਰਤਗਿਆਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀਪੱਛੜਿਆਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਵਿੱਚਵੱਧਪੈਸਾਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀਲੋਕ ਅੰਗੂਠਾ-ਛਾਪਹਨ, ਮਸਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀਦੀਪਹੁੰਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥਾਂ ਸਿਰਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆਦੀਆਂ 100 ਬਿਹਤਰੀਨਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚਸਾਡਾਕਿਧਰੇ ਵੀਨਾਮਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਗਈਆਂ, ਪਰਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਭਾਰਤਦੀਪਹਿਚਾਣਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਉਪਰਾਲਾਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਗਰੌਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟਰੇਟਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀਗਿਣਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤਨੇਮਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚਾਪੂਰਾਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਿਅਤਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਕਮੀਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਨਾਮ-ਮਾਤਰਹਨਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਮਾਰਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲਮੰਤਵ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਹੈਰਾਨੀਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲਰਹੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀਐਕਰੀਡੇਟਿਡਹਨਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਏ ਲੈਵਲਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।