2019 ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਹੈ ਔਖਾ

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਆਦਿ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਬਰਲ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚੌਂ 15-15 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਮਜਦੂਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਫੋਰਸ ਅਥਵਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਬਨਣ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਡੇਢੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਢੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2250 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲਿੱਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਫ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਾਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਦੀ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫੂਲਪੁਰ ਕੇ ਕੈਨਾਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਲਿਬਰਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਰੀਨ ਬਟਰਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਜੋਂ ਨਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਸੁਰ ਸੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ ਦਾ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਬ ਪਰਮਾਨਿਤ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।