ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਮੋਦੀ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ઠਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.7 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ, ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼, ਖੁਰਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 115 ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।