ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2014, 2015 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 8007 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 4595 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 25.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅੰਨ• ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਦੀ ਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਆੜ•ਤੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਆੜ•ਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ‘ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ’ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”