ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ਼ : 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਇਜ਼
ਬਰਨਾਲਾ : ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਤਦ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ? ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2005 ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਪਸਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਤਪਾਲ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ 1934 (2 ਦੇ 1934) ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ
